रायबरेली: जिलाधिकारी ने सात सचिव एवं ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी करने का दिया निर्देश | तीन कर्मियों का रोका वेतन | संविदा कर्मी की सेवा समाप्त करने के दिये निर्देश

जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव आज बचत भवन सभागार में जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्राo) मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव, मुख्य चिकित्साधिकारी डाo वीरेन्द्र सिंह सहित अन्य समस्त सम्बन्धित अधिकारी, ग्राम प्रधान आदि उपस्थित थे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शेष गौशालाओं के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए और जहां भूमि का आवश्यकता है उसके लिए भूमि चिन्हांकन का कार्य भी तेज किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित पशुओं की देखरेख के लिए लगातार सतर्क रहें तथा शासन की दिशा निर्देशानुसार निराश्रित पशुओं के संरक्षण का कार्य नियमित रूप से किया जाए।

जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई तथा अन्य सम्बन्धित कार्यो के लिए निर्देश दिये कि अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य में सतर्कता के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने जनपद में ब्लाकवार शौचालय निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए ग्राम प्रधानों तथा सचिव पंचायत को निर्देश दिये कि इस कार्य में तेजी लाकर शीघ्र ही निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण की प्रगति 83.2 प्रतिशत है, शेष का निर्माण कार्य जारी है जिससे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

बैठक में अनुपस्थित रहने अपने अपने क्षेत्रों में सफाई, शौचालय निर्माण आदि कार्यो में लापरवाही पाये जाने पर जिलाधिकारी ने सरेनी, महराजगंज तथा ऊँचाहार के एडीओ का वेतन रोके जाने के साथ ही शिवगढ़ के खण्ड प्रेरक को तत्काल बर्खास्त करने के आदेश दिये। साथ ही जिस सेवा प्रदाता कम्पनी के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अपने कार्यो में लापरवाही करने वाले किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि संविदा कर्मियों के कार्य का सत्यापन किये बिना वेतन आहरण करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य में लापरवाही करने तथा नियमानुसार कार्य न करने पर सात ग्राम प्रधानों एवं सचिवों को नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिये।