रायबरेली: जिलाधिकारी ने की विकास और निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक, दिये सख्त निर्देश, पढ़ें पूरी खबर

रायबरेली: जिलाधिकारी ने की विकास और निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक, दिये सख्त निर्देश, पढ़ें पूरी खबर
रायबरेली: जिलाधिकारी ने की विकास और निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक, दिये सख्त निर्देश, पढ़ें पूरी खबर

राजन प्रजापति

रायबरेली। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रम के अंतर्गत जून माह की विकास एवं निर्माण कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बचत भवन में की। आपको बता दें बैठक के दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करवाएं। साथ ही इसकी समय-समय पर समीक्षा करते रहें। सहकारिता विभाग को खादो की पर्याप्त मात्रा रखने को कहा। जिससे कि किसानों को खाद के लिए परेशान ना होना पड़े।
बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूलों की मरम्मत कराते रहें। साथ ही जर्जर हो चुके भवनों को प्रयोग में ना लाएं।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि गौशालाओं का निरीक्षण समय-समय पर कराएं। नरेगा की भी मदद ले। भूसा स्टाक का सत्यापन करते रहे। साथ ही गौशालाओं में प्रकाश की भी व्यवस्था रखे। गौशालाओं में वृक्षारोपण कराया जाए। सहभागिता योजना और भरण पोषण योजना की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी गौशालाओं में भुगतान समय से होता रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आयुष्मान कार्ड की प्रगति के संबंध में जानकारी ली।
जिलाधिकारी ने कहा कि जो लोग भी राशन लेने आते हैं उन सभी का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। इस कार्य में पंचायत सहायक की भी मदद ली जाए। सैम और मैम बच्चों की स्थिति की भी जानकारी ली। डीपीआरओ को निर्देश दिया कि कायाकल्प के अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता परखते रहे। पेयजल योजना के विषय में जानकारी ली।  जीएमडीआईसी ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर और कारीगर यदि अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी विभाग के अधिकारी अपनी आईजीआरएस की रिपोर्ट देखते रहे और समय के अंदर ही उसका निस्तारण कराते रहें। निस्तारण कराते समय गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। जिससे कि जनपद की रैंकिंग खराब ना होने पाए। जिला विद्यालय निरीक्षक से मॉडल स्कूलो के संबंध मे जानकारी ली। श्रम विभाग को निर्देश दिया कि जिन भी श्रमिकों से कार्य लिया जाता है उनका पंजीकरण अवश्य कराया जाए। इसके लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी से मदद ली जाए। बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।